सुशीला कार्की बनिन् नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीः न्यायाधीशदेखि राजनीतिक संक्रमणसम्मको यात्रा

काठमाडौँ, भाद्र २७ — नेपालको इतिहासमा एक नयाँ मोड आइरहेको छ: सुशीला कार्कीलाई अस्थायी प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिएको छ, जसको साथ उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन्। यो निर्णय हालैका जन–आन्दोलन र सरकारका पतनपछि आएको हो।

परिचय
सुशीला कार्की पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश हुन्, जसले जुलाई २०१६ देखि जून २०१७ सम्म नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरेकी थिइन्।
उनले कानुनी पेशामा लामो समय बिताइन् र भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढ प्रतिवद्धता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भूमिकाबाट व्यापक सम्मान प्राप्त गरेकी छन्।
प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा
सुशीला कार्की जन्म ७ जून १९५२ मा, पूर्वी नेपालको बिराटनगर वरिपरिको शंकरपुर–३ क्षेत्रमा, कृषिप्रधान परिवारमा भएको हो। उहाँ परिवारकै बडी छोरी हुन र सात दाजुभाइ-बहिनीमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो।
शिक्षा क्रमानुसार:
• BA (स्नातक)– महेन्द्र मोरंग क्याम्पस, बिराटनगरबाट
• राजनीतिक विज्ञानमा मास्टर– बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, भारतबाट
• अनि कानुन (LLB)– त्रिवुवन विश्वविद्यालयबाट
न्यायिक करियर र उपलब्धिहरू
१९७९ बाट कानुनी अभ्यास सुरु गरिनँ बिराटनगरमा।
सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश (ad hoc)को रूपमा २००९ मा नियुक्ति। पछि स्थायी न्यायाधीश बने।
जुलाई २०१६ मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त, जसकारण उहाँ पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बनेकी हुनँ।
प्रधान न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी निर्णयहरु, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बचाउने प्रयास र सरकारी शक्तिहरूमा कानुनी सीमाहरू राख्ने काममा सक्रिय भूमिका निभाइन्।
२०१७ कोमा संसदमा उनलाई बदनाम गर्ने इम्पिचमेन्ट प्रस्ताव आयो, तर जनचाप र न्यायपालिकाको दबाबपछि त्यो प्रस्ताव पछि फिर्ता गरियो।
प्रधानमन्त्री बन्नु किन र कसरी
जन आन्दोलन: सोसल मिडिया प्रतिबन्धपछि सुरू भएको जनआन्दोलन (विशेषगरी युवाहरु “Gen Z” को नेतृत्वमा) ले भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको कु प्रयोगका विरुद्धमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो आन्दोलन तथा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राजीनामा दिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सेनाको प्रधान सेनापति तथा आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीचको परामर्शपछि सुशीला कार्कीलाई अस्थायी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो। उनको शपथ ग्रहण १२ सेप्टेम्बर २०२५ मा गरीयो। पारंपरिक प्रक्रियाअनुसार संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत।
चुनौती र अपेक्षाहरू
अस्थायी सरकारको नेतृत्व गर्नु उनकै पहिलो राजनीतिक नेतृत्व अनुभव हो; यसले धेरै चुनौतीहरू समावेश गर्छ: शान्ति बहाली, कानून-व्यवस्था कायम राख्ने, हिंसा र विरोधका कारण रहेका असरहरू सम्बोधन गर्ने।
आन्दोलन गर्ने युवाहरू र जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिवद्धता र न्याय प्रणालीमा पारदर्शिताको अपेक्षा राखेका छन्।
संसद र संविधान सम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत सवालहरू छन् (जस्तै संसद विघटन, इन्डपेन्ट रुपमा काम गर्ने शक्ति आदि)।
निष्कर्ष: सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक घटना हो। न्यायाधीशका रूपमा स्थापित भएको उनको छवि र साखले अहिलेको राजनीतिक संकटमा उनको चयन सम्भव भएको हो। अब मुख्य प्रश्न यो हुनेछ कि अस्थायी सरकार अन्तर्गत उनले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्ने छन् कि छैनन् र नेपाललाई स्थिरता र सुधारतर्फ अग्रसर गर्न सक्षम हुनेछन् कि होइनन्।