काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै नगद भुक्तानीको सीमा घटाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने भएको छ।
यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी मात्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधनसँगै उक्त सीमा घटाएर २ लाख कायम गरिएको हो। अब २ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट–पेयी चेक, बैंक ट्रान्सफर वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नगद कारोबार नियन्त्रण गरी पारदर्शिता बढाउने, अवैध कारोबार रोक्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था कडाइ गरिएको हो। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकको भुक्तानीसमेत खातामार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष परिस्थितिमा मात्रै नगद भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। कुनै निर्देशक वा व्यवस्थापकले विशेष कारणसहित निवेदन दिएमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि त्यसको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजना, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहत तथा अनुदान वितरणजस्ता आवश्यक क्षेत्रमा भने आवश्यकताअनुसार व्यवस्था मिलाउन सकिने जनाएको छ। तर यस्ता अवस्थामा पनि कारण खुलाएर विवरण राख्न र बैंकिङ प्रणाली प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संशोधित निर्देशन कार्यान्वयनमा आएसँगै नगद कारोबार उल्लेख्य रूपमा घट्ने, बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग बढ्ने र आर्थिक गतिविधि थप पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो नियम २०८२ माघ १ गते देखि लागू हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्